यात काहीही शंका नाही कि शिक्षण माणसाच्या आयुष्यात फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळेच आपल्या संविधानात मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद कलम २१(A) अंतर्गत करण्यात आली आहे. तर अस आहे कि ७०% लोकसंख्या, जर खाजगीकरणा झाले तर हा खर्च उचलू शकणार नाहीत . गरीब व कष्टकरी मूले जर काही प्रमाणात शिक्षण घेत असतील तर मोफत शिक्षणाच्या धोरणामुळे, मूलभूत हक्काच्या मूलभूतपणाचा गाभा प्रतिष्ठा राखणे हा आहे, जर शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले तर एक ठराविक वर्गच त्याचा लाभ घेऊ शकतो आणि इतरांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होईल. शिक्षणाकडे जर व्यवसाय म्हणून पाहिलं गेलं तर शिक्षण आणि ज्ञान देणे हे मुद्दे दुय्यम होऊन फक्त आर्थिक प्राप्तीकडे कल वाढेल. मागच्या वर्षी १ ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवली होती तेव्हा मी लेख लिहलेला होता आणि आता देखील 'समूह शाळा' धोरण राबवण्याचा हट्ट प्रशासनाने केला आहे, या धोरणाला सगळीकडून विरोध चालू असताना देखील हा सर्वे व धोरण पुढे रेटले जात आहे. गावपाड्यात शाळा जवळ आहे म्हणून येणारी कितीतरी मुलं आहेत किंवा पोषण आहार मिळतो म्हणून येणारी मुलं आहेत आणि ही मुलं परिणामी शिक्षण आणि समाजाच्या मुख्याधारेपासून वंचित राहणार आहेत.'समूह शाळा' (विलिनीकरण) करून काय साध्य होणार आहे???मला वैयक्तिक हे धोरण शाळांचं कंत्राटीकरण करण्याच्या दिशीने पहिले पाऊल वाटत आहे, ह्या गोष्टी सगळ्यां मासेस पर्यंत पोहचून ह्यावर प्रत्येकांनी विचार केला पाहिजे आणि आवाज उठवला पाहिजे...
अजिंक्य रोकडे
👍👌👌
ReplyDelete